Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana:
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना 2025 बद्दल सविस्तर माहिती. शेतकऱ्यांसाठी कृषी उत्पादकता, कर्ज सुविधा, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता आणि शाश्वत शेतीसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना.
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना म्हणजे काय?
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, आणि शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला बळकटी देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. यापैकीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना (PMDDKY). ही योजना 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून पुढील सहा वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेती उत्पादकता वाढवणे, फसलांचे वैविध्यीकरण करणे, आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या योजनेच्या सर्व पैलूंची सविस्तर माहिती घेऊ, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सामान्य वाचकांना याचा फायदा होईल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये-
- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना ही 100 कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करते, जिथे पीक उत्पादन आणि कर्जाची उपलब्धता सरासरीपेक्षा कमी आहे. ही योजना 11 मंत्रालयांच्या 36 केंद्रीय योजनांचे एकत्रीकरण करून राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच व्यासपीठावर सर्व सुविधा मिळतील. योजनेचे वार्षिक बजेट 24,000 कोटी रुपये आहे, आणि यामुळे सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.
- योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- कृषी उत्पादकता वाढवणे: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हवामान अनुकूल बियाण्यांचा वापर.
- सिंचन सुविधा सुधारणे: पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि नवीन सिंचन प्रकल्प.
- कर्ज सुविधा: दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची सुलभ उपलब्धता.
- कापणीपश्चात साठवणूक: पंचायत आणि तालुका स्तरावर गोदाम सुविधा वाढवणे.
- ग्रामीण रोजगार निर्मिती: शेती आणि संलग्न क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
| सुरुवात वर्ष | 2025-2026 |
| कालावधी | 6 वर्ष |
| वार्षिक बजेट | ₹24,000 कोटी |
| लाभार्थी | 1.7 कोटी शेतकरी |
| लक्ष्य जिल्हे | 100 कमी उत्पादक जिल्हे |
| अंमलबजावणी | 11 मंत्रालयाच्या 36 योजना एकत्र |
योजनेचा उद्देश आणि लाभ-
- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. योजनेचे मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
- आत्मनिर्भर शेती: डाळी आणि खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य करणे.
- शाश्वत शेती: पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: रास्त भाव आणि बाजारपेठ सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- ग्रामीण समृद्धी: कौशल्य विकास, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागात समृद्धी आणणे.
- या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, आणि ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होईल. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायक ठरेल.
डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान-
या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान. सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी ठरवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींवर भर दिला जाईल:
हवामान अनुकूल बियाणे: डाळींच्या उत्पादकतेत वाढ करणारी बियाणे विकसित करणे.
प्रथिनयुक्त डाळी: पौष्टिकता वाढवण्यासाठी प्रथिनांचे प्रमाण वाढवणे.
खरेदी हमी: NAFED आणि NCCF सारख्या संस्था शेतकऱ्यांकडून डाळींची खरेदी करतील.
H3: ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर आणि बँकिंग सुविधा
या योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर नावाची एक नवीन चौकट विकसित करतील. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बचत गटांना कर्ज मिळणे सुलभ होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख-
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर समित्या गठित केल्या जातील. या समित्या योजनेच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे काम करतील. यामुळे योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि कोणत्याही अडचणी त्वरित सोडवल्या जातील.
योजनेचा कालावधी आणि बजेट-
ही योजना 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांसाठी राबवली जाईल. यासाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य मिळेल, आणि शेती क्षेत्रात क्रांती घडेल.
योजनेचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम-
ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करेल. विशेषतः छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण महिला, आणि युवकांना याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे शेती क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील, आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल. याशिवाय, डाळी आणि खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य झाल्याने आयात कमी होईल, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
शेतकऱ्यांसाठी काय आहे खास?
- आर्थिक सहाय्य: कर्ज आणि अनुदानाद्वारे आर्थिक स्थैर्य.
- तांत्रिक सहाय्य: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बियाण्यांचा वापर.
- बाजारपेठ सुविधा: रास्त भाव आणि खरेदीची हमी.
- रोजगार निर्मिती: शेती आणि संलग्न क्षेत्रांत नवीन संधी.
निष्कर्ष:-
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करेल, शेती उत्पादकता वाढवेल, आणि ग्रामीण भारताला समृद्ध करेल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा आणि योजनेच्या लाभांबद्दल जागरूक राहावे.