Online Gaming Bill 2025:-
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 भारताच्या संसदेत मंजूर. रियल मनी गेमिंगवर पूर्ण बंदी, ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन. ड्रीम11, MPL सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर परिणाम, दंडाची तरतूद आणि उद्योगावरील प्रभाव जाणून घ्या.
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 हे भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. 22 ऑगस्ट 2025 पर्यंतच्या अपडेटनुसार, हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असून, रियल मनी गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे ड्रीम11, एमपीएल, गेम्सक्राफ्ट आणि जुपी सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या रियल मनी गेम्स बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. हे विधेयक ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देत असून, व्यसन, आर्थिक फसवणूक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांपासून संरक्षण करेल. या ब्लॉगमध्ये आम्ही विधेयकाची संपूर्ण माहिती, उद्देश, तरतुदी, परिणाम आणि पुढील पावले सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
विधेयकाचा उद्देश आणि पार्श्वभूमी-
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन आणि विनियमन विधेयक 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) चा मुख्य उद्देश रियल मनी गेमिंगच्या हानिकारक परिणामांवर नियंत्रण ठेवणे आणि सकारात्मक गेमिंगला चालना देणे आहे. भारतात ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 32,000 कोटी रुपयांचा असून, 50 कोटींहून अधिक गेमर्स आहेत. मात्र, रियल मनी गेम्समुळे व्यसन, आर्थिक नुकसान आणि आत्महत्या वाढल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात 31 महिन्यांत 32 आत्महत्या या गेम्सशी संबंधित आहेत. विश्व आरोग्य संघटनेने (WHO) गेमिंग डिसऑर्डरला गंभीर समस्या म्हणून घोषित केले आहे.
रियल मनी गेमिंगवर बंदी का आवश्यक?
रियल मनी गेमिंगमध्ये फँटसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर आणि लॉटरी यांचा समावेश आहे, ज्यात पैशांचा वापर होतो. यामुळे मनी लाँडरिंग, दहशतवादाला निधी आणि फसवणुकीचे धोके वाढले आहेत. दरवर्षी 20,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते आणि 45 कोटी लोक या जाळ्यात अडकले आहेत. विधेयक हे युवक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना संरक्षित करण्यासाठी आहे. ई-स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक गेम्सना प्रोत्साहन देऊन भारताला गेमिंगचे वैश्विक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी-
हे विधेयक रियल मनी गेमिंगवर कठोर बंदी घालते आणि सकारात्मक गेमिंगला बळकटी देते. यात स्किल-बेस्ड आणि चान्स-बेस्ड सर्व गेम्सचा समावेश आहे. संचालन, जाहिरात आणि आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर ठरतील.
बंदी आणि दंडाची तरतूद-
- संचालकांसाठी: 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
- जाहिरातदारांसाठी: 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- बँक आणि संस्थांसाठी: 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
- पुनरावृत्ती गुन्ह्यांसाठी: 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
खेळणाऱ्या वापरकर्त्यांना गुन्हेगार मानले जाणार नाही, तर त्यांना पीडित समजले जाईल.राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापन होईल, जे नोंदणी, देखरेख आणि कारवाई करेल.
ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन-
विधेयक ई-स्पोर्ट्स, चेस, सुडोकू आणि शैक्षणिक गेम्सना प्रोत्साहन देईल. यामुळे सर्जनशीलता, कौशल्य विकास आणि नवोन्मेष वाढेल. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
संसदेतील मंजुरी प्रक्रिया-
19 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली. 20 ऑगस्टला लोकसभेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले आणि ध्वनिमताने मंजूर झाले. ऑगस्टला राज्यसभेत मंजूर झाले, विपक्षाच्या गदारोळातही. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
उद्योगावरील परिणाम-
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर मोठा परिणाम होईल. 86% हिस्सा रियल मनी गेमिंगचा असून, 2 लाख नोकऱ्या आणि 400 कंपन्या धोक्यात आहेत. मध्ये 25,000 कोटी रुपयांचे FDI आले, पण आता ते कमी होईल.
प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिक्रिया-
ड्रीम11 ने रियल मनी युनिट बंद केले आणि वापरकर्त्यांना पैसे काढण्याचे आवाहन केले. एमपीएल, जुपी आणि गेम्सक्राफ्टनेही गेम्स बंद केले. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने विरोध केला, म्हणाले की अवैध प्लॅटफॉर्म्स वाढतील.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव-
उद्योग 20% CAGR ने वाढत होता, पण आता संकुचित होईल. अवैध साइट्सकडे वापरकर्ते वळू शकतात, ज्यामुळे फसवणूक वाढेल. मात्र, ई-स्पोर्ट्सला नवीन संधी मिळेल.
सरकार आणि नेत्यांची मते-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “हे विधेयक ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देत समाजाला हानिकारक परिणामांपासून वाचवेल.”अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नुकसानापासून संरक्षण.”
समाज आणि उद्योगाच्या प्रतिक्रिया-
समाजातून समर्थन मिळत आहे, कारण व्यसन आणि आत्महत्यांपासून संरक्षण मिळेल. उद्योगाने चिंता व्यक्त केली, म्हणजे रोजगार आणि अर्थव्यवस्था प्रभावित होईल.
पुढील पावले–
- विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिसूचना जारी होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) केंद्रीय नियामक म्हणून काम करेल.
- राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापन होईल, जे गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन आणि नोंदणी करेल.
निष्कर्ष–
ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन आणि विनियमन) विधेयक 2025 हे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे विधेयक रियल-मनी गेमिंगच्या जोखमींवर नियंत्रण ठेवताना ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देईल. तथापि, उद्योगावर होणारा परिणाम आणि अवैध प्लॅटफॉर्म्सचा धोका यामुळे याची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.