पीकविमा भरपाई 2022-25: सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा, शिवराजसिंह चौहान कार्यक्रम.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2025:

खरिप 2022 ते रब्बी 2024-25 ची पीकविमा भरपाई सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार! केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा झुंझुनू कार्यक्रम, योजनेचे तपशील आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन जाणून घ्या.

पीकविम्याची भरपाई 2022 ते रब्बी 2024-25: शेतकऱ्यांच्या खात्यात सोमवारी जमा
शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी! खरिप 2022 पासून रब्बी 2024-25 पर्यंतच्या पीकविम्याची थकीत भरपाई आता सोमवारी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या तपशीलांवर सविस्तर चर्चा करू, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळण्यास मदत होईल.

पीकविमा योजनेची पार्श्वभूमी:-
पंतप्रधान पीकविमा योजना (PMFBY) म्हणजे काय?
पंतप्रधान पीकविमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारने 2016 मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, गारपीट, किंवा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण देणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि शेतीतील जोखीम कमी होते. 2016-17 पासून 2023-24 पर्यंत या योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये मिळाले असून, त्यापैकी 32,629 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून वितरित करण्यात आले आहेत.

खरिप आणि रब्बी हंगामातील नुकसान-
खरिप 2022 पासून रब्बी 2024-25 पर्यंतच्या हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीचा सामना करावा लागला. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, विमा कंपन्यांनी आणि राज्य सरकारने वेळेवर हप्ते न दिल्याने ही भरपाई रखडली होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, आणि त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली.

पीकविम्याची थकीत रक्कम आणि वितरण:-
किती रक्कम जमा होणार?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आता खरिप 2022 पासून रब्बी 2024-25 पर्यंतच्या थकीत पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यामध्ये खरिप 2024 मधील 400 कोटी रुपये, रब्बी 2024-25 मधील 207 कोटी रुपये, आणि इतर हंगामातील एकूण 498 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. एकूण 3,777 कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, जी सोमवारी, 11 ऑगस्ट 2025 रोजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

शिवराजसिंह चौहान यांचा विशेष कार्यक्रम-
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी राजस्थानमधील झुंझुनू येथे एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात विमा कंपन्यांना डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे दावे मंजूर करण्याचे आणि रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीकविमा योजनेच्या अडचणी आणि उपाय-
का रखडली होती भरपाई?
पीकविम्याची भरपाई रखडण्यामागे अनेक कारणे होती. प्रामुख्याने, राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता वेळेवर न दिल्याने विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. याशिवाय, काही विमा कंपन्यांनी प्रक्रियेत विलंब केला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. खरिप 2024 मधील काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही.

सरकारचे उपाय आणि सुधारणा-
केंद्र आणि राज्य सरकारने या समस्येची दखल घेतली आहे. जुलै 2025 मध्ये राज्य सरकारने आपला हिस्सा दिल्यानंतरही विमा कंपन्यांनी रक्कम जमा न केल्याने केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप केला. विमा कंपन्यांना दावे मंजूर करण्यासाठी आणि रक्कम जमा करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय, एका क्लिकवर सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी डिजिटल प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे महत्त्व-
आर्थिक स्थैर्य आणि शेतीतील जोखीम-
शेती हा भारताचा आधारस्तंभ आहे, आणि शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करते. पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना या जोखमीपासून संरक्षण देते. ही योजना शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी खते, बियाणे, आणि औषधे खरेदी करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देते.

भविष्यातील सुधारित धोरणाची गरज-
शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळावी यासाठी सुस्पष्ट आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. विमा कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवणे आवश्यक आहे. याशिवाय, हवामान आधारित विमा योजनेचा विचार केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पीक कापणी प्रयोगाच्या त्रुटी कमी होतील.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले-
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती आणि आधार कार्डशी लिंकिंग तपासून घ्यावे, जेणेकरून रक्कम जमा होण्यास अडचण येणार नाही. याशिवाय, विमा दाव्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधून आपल्या हक्काची रक्कम मिळाली आहे की नाही याची खात्री करावी.

खरिप 2025-26 साठी तयारी-
खरिप 2025-26 साठी सुधारित पीकविमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रीमियम कमी करून अधिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी 1,530 कोटी रुपयांचा अग्रीम निधी मंजूर करण्यात आला आहे, जो भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोंबार्ड यांच्यामार्फत राबवला जाईल.

निष्कर्ष:-
पीकविम्याची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे ही शेतकरी बांधवांसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या पुढाकाराने आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काची रक्कम मिळवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत आणि भविष्यातील योजनांसाठी तयार राहावे. शेती आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण हा देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे, आणि अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

About the Author

Ajay Kadam

Administrator

Visit Website View All Posts